माथिल्लो तामाकोसी बनाउँदा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा प-यो उजुरी

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसीमा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । दोलखाका स्थानीय तथा एन्टी करप्सनका सञ्चालक तथा अभियन्ता विश्वनीति प्रकाशमान पाख्रिनले तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा उपल्लो तामाकोसी तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुकेशराज काफ्लेसहित १० जनाविरुद्ध छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी दिएको होे ।

तामाकोसी बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियान्ता पाख्रिनले आयोजनाका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्की, आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ, कम्पनी सचिव रामसुन्दर श्रेष्ठ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख विनोदचन्द्र कर्माचार्य, कामु उपआयोजना प्रमुख प्रदिपकुमार थिके, आयोजना प्रबन्धक दिनेशजंग राणा, आयोजना सहायक प्रबन्धक विमल गुरुङ, आयोजनाका सहायक निर्देशक मुकुन्द अधिकारी, वातावरणविद् डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ ।

तामाकोसी आयोजना निर्माणका लागि कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड निर्धारण गरी निर्माणको काम सुरु भएको भए पनि व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी आयोजनाको लागत दुई गुणा बढी बनाएर भ्रष्टाचार गरेको एन्टी करप्सनका सञ्चालक पाख्रिनले बताए । ३५ अर्बमा बन्ने आयोजनालाई सबैको मिलेमतोमा लागत ८६ अर्बभन्दा बढी पु¥याएर भ्रष्टाचार गरेको पाख्रिनले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । तामाकोसी जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माण गर्न करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लागेको उल्लेख छ । पाख्रिनले सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

आयोगमा दिएको उजुरीमा जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालक, पदाधिकारीको घर जग्गा, जमिन, बैंक ब्यालेन्स सेयर लगानी, निजी सवारी साधन खरिद, आफन्त नातागोतासँगको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

२०६५ सालमा निर्माण थाल्दा आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ब्याजबाहेककै लागत ५४ अर्ब पुगेको कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, आयोजना सुरु हुँदा निर्माण अवधि (अनुमानित ६ वर्ष)को ब्याजमा १३ अर्ब २२ करोड खर्च हुने अनुमान थियो । तर, आयोजना निर्माण सकिँदा यस्तो ब्याजमा आयोजनाले ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०६५ सालमा परामर्शदाता नरकल्सल्ट–लाह्मेरी जेभीले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयारी गरेर बुझाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरी निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । देश चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला करिब एक दशकअघिदेखि यसको निर्माण थालिएको थियो ।

आयोजनामा चार सरकारी स्वामित्वका निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको बहुमत ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण तथा १० प्रतिशत लगानी दोलखाका बासिन्दाको छ । त्यसैगरी, बाँकी २४ प्रतिशत सेयर लगानी कर्मचारी सञ्चय कोष, विद्युत् प्राधिकरण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ । यद्यपि, आयोजनाको कुल लागतमध्ये स्वपुँजी १० अर्ब ५९ करोड मात्रै हो, बाँकी लगानी ऋणमार्फत जुटाइएको थियो ।

आयोजनामा सुरुमा कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, नागरिक लगानी कोषको २ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ अर्ब ८० करोड लगानी गरेका थिए । सरकारको १२ अर्ब लगानी छ । १० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहित यो आयोजना सुरु गर्दा ४१ अर्ब ६७ करोडको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो ।

लागत बढ्नुमा निर्माण अवधि लम्बिनुलाई आयोजनाले आधार बनाएको छ । निर्माण अवधि करिब ५ वर्ष लम्बिँदा ब्याज, मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएका नोक्सानी र प्रशासनिक खर्च पनि बढेको आयोजनाको दाबी छ । ठेकेदारले भुक्तानीमा पाउने डलर र युरोको मूल्य बढ्दा पनि आयोजनाको लागत थपियो । २०६६ सालमा अमेरिकी डलरको भाउ ८० रुपैयाँ आँकलन गरिएको थियो, डलरको भाउ बढेपछि आयोजनाको लागत बढेको आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण ढिला बनेको आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको मूल्यवृद्धि र डलरको मूल्य बढेर नेपाली मुद्रामा भएको अवमूल्यनले पनि मार खेपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।