वर्ष २०८१ः मानवअधिकारको अवस्थामा सुधारको खाँचो

काठमाडौँ, ३ वैशाख : विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, २०८१ साल शंसोधनसहित पारित भएसँगै द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाउने आशा राखेका थिए, तर ऐनअनुसार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा २०८१ सालमा पनि पीडितहरू मर्माहत भएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख दलहरुबीच मतैक्य नरहे पनि यसतर्फ ठोस काम हुन सकेन, तथापि सरकारले आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न फेरि सर्च कमिटी गठन गरेको छ । राजतन्त्र फेरि बहाली गर्नुपर्छ भन्दै २०८१ चैत १५ गते पूर्वराजाका समर्थकले तीनकुने क्षेत्रमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत क्यामरा पर्सन सुरेश रजकको मृत्यु भयोे । प्रदर्शनमा भएको तोडफोड र ज्यादतिका विषयमा भिडियो खिचिरहेका पत्रकार रजकको आगजनीमा परेर ज्यान गुम्यो । सोही दिन प्रहरीको गोली लागेर कीर्तिपुर नगरपालिका–४ घर भएका २९ वर्षीय सविन महर्जनको मृत्यु भयो । उक्त हिंसात्मक प्रदर्शनमा धेरै मानिस घाइते भए । भौतिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरी ठूलो धनको क्षति भयो । वर्षको अन्यतिर यो घटना निकै पीडादायी बन्यो । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा केबलकार बनाउने क्रममा भएको विवादले उग्ररुप लिँदा सुरक्षाकर्मी र पहिचानवादी आन्दोलनकारी दुवै घाइते भए । पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्दा किरात समुदायको मुन्धुमी संस्कृति मेटिने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । मुन्धुमी संस्कृतिलाई जोगाउन सो क्षेत्रलाई प्राकृतिक अवस्थामै छाड्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । स्थानीय तथा राजनीतिक दलहरुको आदिवासी जनजाति पर्यावरणीय पाटो ध्यान दिन दिएर केबलकार बनाउनु राम्रो हुने सुझाव दिइरहेका थिए । केबलकार आयोजना निर्माणकर्ता र स्थानीयबीच पर्याप्त छलफल र आवश्यक परामर्श हुन नसक्दा तनावको अवस्था छ । केबलकार निर्माण गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्षबीच झडप हुँदा धेरै घाइते भइसकेका छन् । विवाद निरुपणका लागि सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याजपीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले पीडितहरुसँग समय­समयमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सम्झौता पनि गरेको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडितहरु सडकमै आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाएर उनीहरुलाई उज्यालो भविष्य देखाउनुपर्ने शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै चैतको अन्त्यदेखि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा छन् । आफ्ना मागमा सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गुनासो उनीहरूको छ । संवत् २०८१ भर माइतीघरमण्डलामा कुनै न कुनै विषयमा विभिन्न समूहले आफ्ना माग पूरा गर्न भन्दै प्रदर्शन गरिरहेकै छन् । देशका विभिन्न भागमा भइरहने हत्या, हिंसा, सामाजिक बहिस्करण र विभेदसमेतका अनेक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै यस्ता प्रदर्शन भइरहेका देखिन्छन् । “२०८१ साललाई नियाल्दा मानवअधिकारको अवस्था उत्साहजनक हुन सकेन”, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले भन्नुभयो, “अहिले पनि सडकमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन सरकारले बनाएर दिनुपर्ने हो, शिक्षकहरु सडकमा कानुन बनाउनुपर्यो भनेर माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने आउनुपर्ने अवस्था होइन ।” सरकारले पीडितहरूसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाका कारण अहिले पनि सहकारी पीडित, शिक्षक, मिटरब्याजपीडित सडकमै आउनुपरेको उहाँको भनाइ छ । सरकार र पीडितबीच सहमति भएपछि त्यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा मानवअधिकारकर्मी प्रसाईँको जोड छ । “विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि पीडितले न्याय पाउने अवस्था बनेको छैन”, प्रसाईँले भन्नुभयो, “एउटा सन्तोषको कुरा लामो समयपछि भए पनि ऐन संशोधन भयो, पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति बनेको छ, प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि न्याय दिन धेरै ढिलाइ भइसकेको छ ।” नेपालले मानवअधिकारको प्रवर्द्धन, संरक्षण र न्याय दिने गरी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । ती सन्धि सम्झौता र संविधान कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले भन्नुभयो, “नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिड कमिटीमा प्रतिवेदन बुझायो, त्यहाँ धेरै नागरिक समाजले छलफल गर्न पायो, त्यो राम्रो कुरा हो ।” वर्षको पछिल्लो समयमा राजनीतिक कारणले धेरै धनजनको क्षति हुनेगरी घटना भएकाले मानवअधिकारको अवस्था कष्टकर रहेको उहाँको भनाइ छ । “राजावादीको आन्दोलनका नाममा हिंसात्मक गतिविधिले तीनकुनेमा ज्यान जाने घटना भयो”, उहाँले थप्नुभयो, “कार्यस्थलमा काम गर्दै गरेको पत्रकार जिउँदै जलाउनु जघन्य अपराध हो, त्यो अन्त्यन्तै चिन्ताजनक कुरा भयो ।” नेपालमा बाल सुधारगृहहरूमा भौतिक संरचनाको कमीका कारण पनि बाल सुधारगृहमा झडप नै हुने स्थिति आएको र झडपकै क्रममा बालबालिकाको मृत्यु हुनु मानवको बाँच्न पाउने अधिकारकै उल्लङ्घन भएको उहाँको भनाइ छ । “बाल सुधारगृहको भौतिक संरचनाका कमी भएको देखिएको छ, जसका कारण बालबालिकाबीच झडप भएर ज्यानसमेत जाने अवस्था भयो”, उहाँले थप्नुभयो, “यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन सरकारले काम गर्नुपर्छ ।” नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरू अझै कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा आउन नसक्दा नागरिकले संविधानप्रदत्त हकको प्रयोग गर्न नपाएको मानवअधिकारकर्मी शर्माको भनाइ छ । “मानवअधिकारका लागि यस वर्ष पहल, प्रयास भएका छन् तर उल्लेखनीय हुन सकेन ।” कतिपय मामिलामा सरकारले समयमै पर्याप्त ध्यान नदिँदा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको भनाइ छ । “आयोगले अनुगमन गर्छ, उजुरी आउँछन् । पीडितको न्यायका लागि आयोगले गरेका सिफारिस २०८१ सालमा एउटा पनि कार्यान्वयनमा गएनन्”, उहाँले भन्नुभयो । “कतिपय समुदायका मानिसले जातका आधारमा विभेद भोगिरहेका छन्, सांस्कृतिक हिंसा अझै छ, जाजरकोटको भूकम्प, बाढीपहिरो, आगजनी पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छ्रैनन्”, आयोगका सदस्य थापाले थप्नुभयो । अहिले पनि हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता विभिन्न खालका हिंसामा महिला परिरहेका छन् तर त्यसमा राज्यले ध्यान नदिनु दुःखद् विषय भएको उहाँलाई लाग्छ । “यौनजन्य हिंसामा परेका महिलालाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको विषयमा पनि राज्यको ध्यान नजानु दुःखद हो”, आयोगका सदस्य थापाले भन्नुभयो । –––