मधेसी समुदायका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ

 

प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको करिब दुई वर्ष भयो । प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा दुई वर्षको समय खासगरी संविधानको मर्मअनुसार कानुननिर्माणमा केन्द्रित रह्यो । त्योसँगै जनताका समसामयिक विषयलाई संसद््मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएको छु । विशेष गरी मधेस प्रदेशभित्र रहेका आठ वटा जिल्लाका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीलगायतका समस्या संसद्मा उठाउने काम भयो । अब छिट्टै ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ र ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ आउँदै छ । त्यसैगरी ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’, ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’, ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८९’ छलफल भएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । नेपालको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईको क्षेत्रफल २३.१ प्रतिशत र जनसङ्ख्या ५३.६६ प्रतिशत छ । मूल रुपमा तराई क्षेत्रमा मधेसी समुदायको बसोबास छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार २२.२२ प्रतिशत पूर्ण मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या छ । मधेसी आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कूल ८६ हजार दुई सय ९६ निजामती कर्मचारीमध्ये आठ प्रतिशत सङ्ख्या मधेसीको छ । स्थानीय तहमा मधेसी सुमदायको २४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा छ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा १७ प्रतिशत राष्ट्रियसभामा आठ प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको छ । निजामतीमा मधेसी समुदायलाई २२ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । मधेसी समुदायको हक हित प्रवद्र्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्न नेपालको संविधानको धारा २६२ मा मधेसी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पहिलो कुरा, संविधानमा मधेसी समुदायको अधिकार पूर्ण रुपमा समावेश गरिएको छैन । दोस्रो कुरा, मधेस समुदायबारे संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्यगरी मधेसी समुदायको कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) लगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागिता हुनुपर्छ । जसरी संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी मधेसी समुदायको पनि संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तराईमा भारतसँगको सिमानाको समस्या उत्तिकै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न भारतबाट सहज हुनुपर्छ । कम्तीमा पाँच हजारदेखि दश हजारसम्मको वस्तुमा लाग्ने भन्सार छुट दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । अध्ययनको लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । त्यो जनशक्तिलाई रोक्नको लागि सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । व्यवहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । अर्को रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा पुस्तालाई रोक्नका लागि सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्छ । उद्योग खोल्नुपर्छ । देशको पर्यटन क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ । देशको मुख्य भनेको कृषि हो । सरकारले कृषिमा लगानी गर्न सकेको छैन । तराईमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यसैगरी खेतीको लागि मल र बीउ पनि पाउन सकेका छैनन मधेसका किसानहरूले । भारतसँगको बोर्डरका कारण मधेसका जनताले पहिलेदेखि नै समस्या भोग्नु परेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मधेसी समुदायलाई जहिल्यी विभेद गरिएको छ । राज्यले मधेसी समुदायलाई धेरै कुरामा विभेद गरेको छ । मधेसी समुदायको निम्ति छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको एउटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको साक्षरता दर औसत जिल्लाहरूभन्दा खस्किएको छ । ५७ प्रतिशत साक्षरता रहेको रौतहट, ५९ प्रतिशत साक्षरता रहेको महोत्तरी र ६० प्रतिशत साक्षरता रहेको सर्लाहीको अवस्थाभन्दा मधेसको अन्य जिल्लाको शैक्षिक अवस्था त्यति फरक छैन । धनुषा, सिरहा र सप्तरी पनि शिक्षामा कमजोर छ । त्यसैले सरकारले मधेसको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारिएको गणतन्त्र नै हो । यद्यपी लोकतन्त्रमा राजतन्त्रको माग गर्न पाइन्छ । मानिसले आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । गणतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुन्छ । दलहरू बीच एकता नभएका कारण पनि राजतन्त्रवादीहरू सलबलाउने मौका पाएका छन् । अब जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नका लागि दलहरू बीच एकताको आवश्यकता छ । दुई÷चार जनाले संसद् वा सडकमा उफ्रिएर केही हुँदैन । मेरो पक्षमा जनता छैनन् भन्ने कुरा पूर्वराजाले बझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनका लागि संविधानलाई स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको उपयोग गर्न दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाइदिनुपर्छ । नेपालको प्रतिनिधिसभामा रहँदैगर्दा मेरो भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । मधेसी समुदायको निम्ति संविधान संशोधन गर्न पल गर्ने मेरो अबको भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी मधेसी समुदायको अधिकारप्राप्तिका लागि पहल गर्ने मेरो भूमिका हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा सांसद महेन्द्रकुमार रायको परिचय नेपाली कांग्रेसका केन्द्र्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार राय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट हुनुभएको हो । सांसद रायले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा सुरेन्द्र यादवलाई चार हजार १२४ मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो । रायले २०४३ सालदेखि तीन कार्यकाल महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका राय २०५६ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा सहकारीमन्त्री बन्नुभएको थियो ।