नयाँ निजामती सेवा विधेयक: प्रवेश उमेरदेखि अवकाश प्रणालीसम्म व्यापक परिमार्जन प्रस्ताव
काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयक उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न समिति स्तरीय छलफलपछि अन्तिम रूप दिने तयारी छ। विस्तृतमा पढ्नुहोस् ।
प्रवेश उमेरमा परिमार्जन
निजामती सेवामा प्रवेश उमेरको सन्दर्भमा उपसमितिले नयाँ सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ।
- पुरुषका लागि २१ देखि ३५ वर्ष र महिलाका लागि २१ देखि ३९ वर्ष को उमेर सीमा कायम गरिने।
- यसअघि सरकारले पुरुषका लागि २१–३२ वर्ष र महिलाका लागि २१–३५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
- महिलाको हालको ४० वर्षे प्रवेश उमेर घटाएर ३९ वर्ष तोकिने, जसले अवकाश उमेरभित्र पेन्सन लगायतका सुविधा सुनिश्चित गर्नेछ।
अवकाश उमेरमा चरणबद्ध कार्यान्वयन
नयाँ व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६० वर्ष तोकिनेछ।
- पहिलो वर्ष ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष अवकाश व्यवस्था लागू गरिनेछ।
- लोक सेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको ५८ वर्ष ६ महिना → ५९ वर्ष ६ महिना → ६० वर्ष चक्रिय अवकाश प्रक्रियामाथि थप छलफल गरिनेछ।
नयाँ ‘अतिरिक्त सचिव’ पद सिर्जना
सरकारले विशिष्ट श्रेणीमा ‘अतिरिक्त सचिव‘ पद थप्ने निर्णय गरेको छ।
- अतिरिक्त सचिव सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल रहनेछन्।
- तर, उनीहरूलाई प्रदेशमा खटाउने विषयमा मतभेद रहेको छ।
सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा खारेज, बढुवालाई प्राथमिकता
नयाँ संशोधन अनुसार सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइनेछ।
- ८५% बढुवा प्रणाली मार्फत पदपूर्ति गरिनेछ।
- १५% अन्तरतह प्रतिस्पर्धा बाट भर्ना गरिनेछ।
- सहसचिव नीति निर्माण तहका अधिकारी भएकाले खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन कायम
सरकारको प्रस्तावअनुसार निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम गरिनेछ।
- कार्यालय प्रमुख भएका अधिकृत बाहेक सातौं तहसम्मका अधिकृत तथा सोभन्दा तलका कर्मचारी युनियनमा समावेश हुनेछन्।
‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य
निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि तत्काल नियुक्ति दिन नपाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
- संवैधानिक निकायमा १ वर्षको कुलिङ पिरियड।
- अन्य संस्थामा २ वर्षको कुलिङ पिरियड।
सरूवा प्रणालीमा सुधार
सरूवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न निम्न व्यवस्था लागू गरिनेछ:
- कुनै कर्मचारीलाई न्यूनतम २ वर्षसम्म एउटै ठाउँमा राख्नुपर्ने।
- जिल्लाहरूलाई क, ख, ग, घ वर्गमा विभाजन गरी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिइने।
आरक्षण प्रणाली परिमार्जन
प्रतिनिधित्व नपुगेका समूहलाई प्राथमिकता दिँदै आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गरिनेछ।
- कुनै समूहबाट पद पूर्ति नभएमा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको अन्य आरक्षित समूहबाट पूर्ति गरिनेछ।
- उदाहरणस्वरूप, दलित कोटामा पद खाली भए, अन्य कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट भर्ना गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउने सीमा
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकतम १० वर्षसम्म मात्र केन्द्र सरकारबाट कर्मचारी पठाउन सकिने।
- दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत नै कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने योजना।
मुख्यसचिव र सचिवहरूको कार्यकाल घटाइने
- मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट २ वर्ष मा झारिने।
- सचिवहरूको कार्यकाल ५ वर्षबाट ४ वर्ष मा झारिने।
- वृत्तिविकासलाई गति दिन कार्यकाल छोट्याउने निर्णय गरिएको हो।
नयाँ बिदा व्यवस्था: ‘पर्यटन बिदा’ थप, ‘विवाह बिदा’ हटाइयो
- निजामती कर्मचारीहरूको ‘आन्तरिक पर्यटन बिदा’ थप गरिने।
- यसअन्तर्गत कर्मचारीहरूले यात्रा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
- ‘विवाह बिदा‘ भने हटाइएको छ।
प्रतिवेदन समितिमा छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा पेस गरिने ; उपसमितिले प्रतिवेदन गोप्य छलफलपछि तयार पारेको थियो। अब राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराइनेछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनहरू निजामती प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, र समावेशी बनाउन ल्याइएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमा चक्रिय अवकाश, सरूवा सुधार, आरक्षण नीति सुदृढीकरण, र समावेशी अवसरको प्रवर्द्धन विधेयकका प्रमुख विशेषता हुन्। समितिमा छलफलपछि पारित विधेयकले निजामती सेवामा दिगो सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।