सरकारको कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं, २५ मार्च २०२५ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयलाई सरकारको बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक कदमको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ। पार्टी प्रवक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमार्फत उक्त कदमविरुद्ध आपत्ती जनाएको हो । सरकारले घिसिङको पदमुक्ति गर्न निर्णय गरेपछि देशभर विभिन्न पक्षबाट आलोचना र विरोधका आवाजहरू उठेका छन्।

“माओवादी केन्द्रले यो निर्णयलाई बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थसंग जोडेर देखाइएको छ, जसले कुशासनको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा यसलाई व्याख्या गर्दै विरोध जनाइएको छ। ूयो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ कार्यरत कुशल प्रशासकहरूको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो,”विज्ञप्तिमा पार्टीले भनेको छ।

पार्टीले सरकारको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण र अपमानजनक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। “सम्पूर्ण प्राधिकरण र कुशल प्रशासकहरूसँग गरिएको यो गलत कदम तात्कालिक रूपमा बदलिनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा थप गरिएको छ।

प्रायोजित दुष्प्रचारको आलोचना
कुलमान घिसिङको हटाइसँगै प्रायोजित दुष्प्रचारका गतिविधिहरूलाई समेत आलोचना गरिएको छ। विशेष गरी, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनसँग सम्बन्धित पार्टी अध्यक्षप्रति गरिएका आरोपहरूलाई पार्टीले खारेज गरेको छ। यो दुष्प्रचार नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो  भनेर स्पष्ट गरिएको छ । पार्टीले आम जनतालाई यस्ता दुष्प्रचारबाट भ्रमित नहुन कडा चेतावनी दिन चाहेको छ र आग्रह गरेको छ कि यी असत्य र भ्रमपूर्ण जानकारीहरूको प्रचार थामिनुपर्छ।

सरकारको निर्णयमा पुनरावलोकनको माग
पार्टीले सरकारको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्दै सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा मुनासिब निर्णय लिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। “यस्ता निर्णयहरू राष्ट्रका लागि हानिकारक हुने र दीर्घकालीन समस्याहरू निम्त्याउने छन्” विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ।यससँगै, कुलमान घिसिङको भविष्य र विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनका बारेमा आगामी दिनमा थप विवाद र छलफल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।