पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिन खोजिएको भन्दै विरोध
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई आजीवन सुविधा दिन खोजिएको भन्दै विरोध
सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन महँगो सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन बनाउन खोजेपछि चर्को आलोचना भएको छ। गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सेवा-सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य थालेपछि नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पूर्व भिभिआइपी (VVIP) र भिआइपी (VIP) हरूसम्बन्धी सेवा-सुविधा व्यवस्थापनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। हालसम्म २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विभिन्न मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, र पूर्वसभामुखहरूले राज्य कोषबाट सेवा-सुविधा लिँदै आएका छन्।
तर, सरकारले नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यापक विरोध भइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने सरकारले यस्तो कानुन ल्याउने तयारी नै नगरेको दाबी गरेका छन्। पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा उनले यो विषयमा फैलिएको चर्चा भ्रमपूर्ण भएको र सरकारले कुनै तयारी नगरेको बताएका छन्।
वर्तमान सुविधा विवरण
नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले विभिन्न सेवा-सुविधा पाउँदै आएका छन्।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मासिक तलब १,५०,४५० रुपैयाँ छ। साथै,
- पोशाक खर्च: २५,००० रुपैयाँ (मासिक)
- दैनिक भ्रमण भत्ता: ३,३०० रुपैयाँ
- सरकारी निवास, सुरक्षा, सवारी साधन, चालक, टेलिफोन, इन्टरनेट, निजी चिकित्सक, अतिथि सत्कार जस्ता सुविधा
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको मासिक तलब १,०८,०३० रुपैयाँ छ। साथै,
- पोशाक खर्च: २०,००० रुपैयाँ (मासिक)
- दैनिक भ्रमण भत्ता: ३,३०० रुपैयाँ
- सरकारी निवास, सुरक्षा, उपचार खर्च, सञ्चार सुविधा
- २५ लाख बराबरको जीवन बीमा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सदस्यहरू
प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ७७,२८० रुपैयाँ छ। साथै,
- महँगी भत्ता: २,००० रुपैयाँ
- मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, सञ्चार खर्च ५,००० रुपैयाँ, अतिथि सत्कार १०,००० रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता ३,००० रुपैयाँ
- सचिवालयमा २९ जना कर्मचारी राख्न पाउने सुविधा
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ७५,६४० रुपैयाँ छ। साथै,
- महँगी भत्ता तथा इन्धन सुविधा प्रधानमन्त्रीसरह
- सञ्चार खर्च ३,००० रुपैयाँ, सत्कार खर्च ५,००० रुपैयाँ
- स्वकीय सचिवसहित ८ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था
मन्त्रीहरूको मासिक तलब ७०,७३० रुपैयाँ छ। साथै,
- मासिक २०७ लिटर पेट्रोल, सञ्चार खर्च ३,००० रुपैयाँ, सत्कार खर्च ३,५०० रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता ३,००० रुपैयाँ
- ८ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था
नयाँ कानुन आएमा यी सुविधाहरू अझै बढ्ने सम्भावना छ, जसले सरकारी खर्चमा थप बोझ पर्ने र नागरिक समाजको असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ।