कोशी प्रदेशमा कामकाजी भाषा विधेयकमा सरकारको ढिलाइ, प्रतिपक्षद्वारा गैरसरकारी विधेयक दर्ता

प्रदेश १, कोशी प्रदेशमा प्रदेश स्तरका सरकारी कामकाजका लागि तयार पारिएको भाषा विधेयक संसदमा पेश भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा दर्ता गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरु एकीकृत समाजवादीका साँसद खिनु लङवा लिम्बू र माओवादी केन्द्रका साँसद गोन्बू शेर्पाले आज गैरसरकारी विधेयकको रुपमाप्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कामकाजी विधेयको रुपमा प्रस्तुत गर्न आनकानी गरेकाले गैह्रसरकारी भाषाको विधेयकको रुपमा दर्ता सामान्य प्रक्रिया रहेको र प्रदेश सभालाई विजनेश दिनका लागि भएपनि यस प्रकारको विधेयक दर्ता गरिएको प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्र आङबो मौसमले बताए । यसले भाषा सम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।भाषा आयोगले तीन वर्षअघि नै सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस गरिसकेको भए पनि, कोशी प्रदेश सरकारले विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न तयार देखिन्न। यसैबीच, प्रतिपक्षी दलहरूले लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको आधिकारिक कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । साथै, प्रदेशका विभिन्न भूभागमा बोलिने ११ अन्य भाषालाई सम्बन्धित क्षेत्रको कामकाजी भाषा को रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रदेश सभामा यस विधेयकमाथि गम्भीर बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयकलाई कानुनी रूप दिनका लागि पक्ष(विपक्षमा तर्क(वितर्क चल्नेछ, तर भाषा संरक्षण र समावेशिताका पक्षधरहरू विधेयक पारित हुनुपर्नेमा अडिग देखिन्छन्। प्रदेश सरकारको मौनताबीच प्रतिपक्षी दलहरूको यो कदम ऐतिहासिक बन्ने संकेत देखिएको छ र प्रतिपक्षी दलहरु जिम्मेवार देखिन्छन् भने सत्तासीन दलहरु भने यस विधेयकमाथि नजरअन्दाज गरेको आरोप छ ।