प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,सुशासनको अभियान सुरु भएको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचना गर्न सुरु गरेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै पुनर्संरचनासहितको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दीमा व्यापक कटौती गरिएकाले त्यहाँ रहेकाहरू अन्यत्र जाने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेकी सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनुभएका साथीहरू अब अन्यन्त्र कामकाजमा जानुहुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष पुगेको अवसरमा जुन सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसबेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्छु भन्नुभएको थियो, आज यहाँबाट सुरुवात भयो, हामी विस्तार गरेर जान्छौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ओएनएम स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका अधिकांशलाई कटौती गर्दै अन्यत्र पठाइएको छ । कुनकुन दरबन्दी कटौती भयो भन्ने ’boutमा विस्तृतमा पछि थाहा हुने प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।यस्तै, प्रवक्ता शर्माले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताइन् । मन्त्री शर्माले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरण छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएकी हुन् ।उनले समितिले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । कर छलीको प्रयत्न भएको अथवा कानुनविपरीत काम भएको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याइने उनले स्पष्ट पारिन् ।

‘कसैबाट कानुनविपरीत काम भएको कुरा पुष्टि हुँदा, कर छलीको प्रयत्न भएको पाइएमा, गैरकानुनी काम भएका छन् भने जुनसुकै पनि कानुनको दायरामा आउनसक्ने स्थितिको आँकलन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतासहित यस सरकारले समिति गठन गरेको हो, अहिले समिति अध्ययन, छानबिनमै भइराखेको हुनाले ठ्याक्कै के भएको हो ? के हुनेवाला छ ? भन्ने कुरा गर्नु अहिले छिटो हुन्छ होला,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘समितिले आफ्नो समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, उसले काम सम्पन्न गर्नेबित्तिकै हामी यसमा आवश्यक निर्णय लिनेछौं, हाम्रो नियामक निकायमार्फत हामी यी काम गराउनेछौं भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री शर्माले छानबिन समितिले निर्भीकतापूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गरिरहेको दाबी गरिन् । उनले समितिले सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वयमा काम गरिरहेको बताइन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना तर्फबाट गर्ने काम पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले पनि आवश्यक काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।