स्याङ्जामा सडक भ्रष्टाचार प्रकरणः गाउँपालिका अध्यक्षसहित १२ जना दोषी ठहर

स्याङ्जा, १४ चैत – स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा भएको सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि विशेष अदालतले गाउँपालिका अध्यक्षसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। बुधबार विशेष अदालतको इजलासले दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको हो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १६ गते अनियमितता आरोपमा १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७६/७७ सम्म वडा नं. १ को सडक ढलान तथा नाला निर्माणमा गुणस्तरहीन कार्य भएको पाइएपछि विशेष अदालतले दोष प्रमाणित गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा १० वर्षका लागि निर्माण सम्झौता भएको सडक विभिन्न स्थानमा भत्किएको, ढलान उप्किएर रड निस्किएको र निर्माण प्रक्रियामा ८ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले दोषीहरूमाथि सजायको फैसला गरेको हो।

दोषी ठहर भएकाहरू र सजाय:

• गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, इन्जिनियर नवीन थापा र सब-इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ३/३ महिना कैद सजाय सुनाइयो। तर, अध्यक्ष अर्याललाई ५०% छुट दिइँदै १ महिना १५ दिन मात्र कैद तोकियो।

• अर्याल र थापाले ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने सोही रकम असुलउपर हुनेछ। साथै, १३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्नेछ।

• गुरुङ र पौडेललाई २ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र असुलउपर तथा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

अन्य दोषीहरू:

• तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इन्जिनियर सुदीप आचार्यलाई ३ महिना कैद, १ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर तथा ५ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

• उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू – सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई २ लाख १३ हजार जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र ८ हजार ५२२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरिएको छ।

• तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटालाई १ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर तथा ५ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। for detail https://arjunchauparimun.gov.np/photo-gallery