स्रोत अपुग ६ खर्ब ३७ अर्ब, सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ, १० चैत: सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने भए पनि सरकारको राजस्व अपेक्षितरूपमा सङ्कलन नहुने देखिएपछि अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा कम बजेट पाउने सम्भावना रहेको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सरकारलाई यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। चालु आवको रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएकाले विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुनसक्ने देखिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासजस्ता पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कम हुने सम्भावना छ।

छ खर्ब ३७ अर्ब स्रोत अपुग

आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याइएमा रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने देखिन्छ। स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा ठूलो अन्तर देखिँदैन। सरकारको अनुमानअनुसार मध्यावधि समीक्षामा कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब १० प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानीमा बढ्दो खर्च

सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानीका लागि चालु आवमा रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आवमा रु चार खर्ब १० अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन चालु आवको तीन खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाखभन्दा बढी हो। यस्तै, बाह्य ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानीका लागि रु ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख चाहिनेछ।

मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आगामी आवका लागि रु छ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ, जुन चालु आवको रु पाँच अर्ब ५९ करोड १७ लाखभन्दा थोरै बढी हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट चालु आवको रु ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाखबाट घटेर आगामी आवमा रु ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाखमा सीमित हुने देखिएको छ। यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट रु ५७ अर्ब २९ करोडबाट घटेर रु ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाखमा सीमित गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको बजेट भने चालु आवको रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाखबाट वृद्धि भई रु दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख तोकिएको छ। यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट पनि चालु आवको रु छ अर्ब ७७ करोड ४२ लाखबाट वृद्धि भई रु सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाख भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भने चालु आवको रु ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखबाट घटेर रु ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाखमा झर्ने देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट समेत रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाखबाट घटेर रु ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाखमा झारिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले करिब साढे छ खर्ब घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान गरेको छ। निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याइएमा रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ। यो अपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, र ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणभन्दा चालु खर्चमा जानु सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

आगामी आवका लागि सरकारले वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक अनुदान रु ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो भने आगामी आवमा यो लक्ष्य बढाएर रु तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड पुर्याइएको छ।

विशेषगरी, सरकारको राजस्व वृद्धिदर सुस्त हुँदा, ऋणको भार बढ्दै जाँदा, र विकास बजेट कटौती हुनुपर्दा आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।                                                                                                                                                                 रासस