लोकसेवा आयोगद्वारा दक्षिण अफ्रिकी मोडेलको प्रस्ताव कति ठीक ?

१६ फागुन, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नेपालमा आयोगको गठन र प्रदेशसँगको सम्बन्धबारे दक्षिण अफ्रिकी मोडेल अपनाउने प्रस्ताव गरेको छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार निजामती सेवामा आवश्यक संशोधनको विषयमा विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गर्दै आयोगले दक्षिण अफ्रिकी मोडेल उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

दक्षिण अफ्रिकी मोडेल किन र कस्तो?

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रीय लोकसेवा आयोग १४ सदस्यीय हुन्छ। जसमा सरकारबाट एक अध्यक्ष र चार जना सदस्य नियुक्त हुन्छन् भने बाँकी ९ जना प्रत्येक प्रदेश सभाबाट चयन गरिन्छन्।दक्षिण अफ्रिकामा ९ वटा प्रदेश रहेका छन्, जहाँ प्रत्येक प्रदेशले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगका लागि एक जना सदस्य चयन गर्छ। १४ सदस्यीय आयोगको बैठक हरेक तीन महिनामा वा आवश्यकतानुसार बस्ने कानुनी व्यवस्था छ।नेपालमा पनि यस्तै संरचना अवलम्बन गरे संघीय र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच सुसंगति कायम भई प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार आउने रेग्मीको तर्क छ।

नेपालको संविधान र प्रस्तावित मोडेलबीच अन्तर ;

नेपालको संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग संविधानको धारा २४२ र प्रदेश लोकसेवा आयोग संविधानको धारा २४४ मा   व्यवस्था गरेको छ। हाल पाँच सदस्यीय संघीय लोकसेवा आयोग रहेको छ, जसको कार्यकाल ६ वर्षको छ।

तर, प्रस्तावित दक्षिण अफ्रिकी मोडेल संविधानमा परिकल्पना नगरिएको संरचना हो। यस मोडेलअनुसार संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच लिंकेज स्थापित गरी सुशासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य आयोगले लिएको छ।

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे बहस :

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि लोकसेवा आयोगले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको प्रस्तावअनुसार प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार भारतमा संघीय कर्मचारी संरचनालाई ूस्टिल फ्रेमवर्कू का रूपमा हेरिन्छ, जसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको छ। नेपालमा पनि संघीय कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गर्न सक्ने गरी नीति बनाइनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।तर, नेपालमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्तित्व आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। रेग्मीका अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले नै सातै प्रदेशमा कार्यलय स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको औचित्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ।

निष्कर्ष :

लोकसेवा आयोगले नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकी मोडेल उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश र संघीय लोकसेवा आयोगबीच समन्वय बढाउने खाका प्रस्तुत गरेको छ। तर, यो मोडेल संविधानमा उल्लेख नभएकाले कानुनी र राजनीतिक बहस आवश्यक देखिन्छ।