आरक्षणसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पुनः ताकेता पत्र पठायो
फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ मा गरेको थारू लगायतका आरक्षणसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पुनः ताकेता पत्र पठाएको छ।सर्वोच्चले २०८० पुस १६ मा पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ नआएपछि २०८१ फागुन ५ मा पुनः ‘सख्त ताकेता’ पत्र पठाएको हो। पत्रमा, २०७९ माघ २४ को आदेश कार्यान्वयन नदेखिएको भन्दै सात दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूसहित समावेशी समूहलाई आरक्षण सुनिश्चित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था नबनेको भन्दै सर्वोच्चले दोस्रो पटक ताकेता गरेको हो।यसबीच, निजामती सेवा विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ, जसलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ।